राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला ‘हे’ निर्णय ! शेतकरी विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी साठी खुशखबर

ताज्या बातम्या » राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला ‘हे’ निर्णय ! शेतकरी विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी साठी खुशखबर

 

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे आणि मंत्री मंडळाने यांनी दिनांक १९ एप्रिल २०२३ झालेल्या राज्य महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  शेतकरी, विद्यार्थी, दिव्यांग यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत . उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील आमदार देखील उपस्थित होते.

Video Link : Click Here 

आज झालेले मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• • शेतकऱ्यांसाठी शेती पंपांसाठी दिवस अखंडित वीज पुरवठा आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ म्हणजेच दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय झाला आहे . सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा केला जाईल.याचा लाभ राज्यातील ४५ हजार कृषी वीज ग्राहकांना होईल.

 

• • सन २०२३ तै २४ आणि २०२८ तै २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे
  • राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी केंद्राप्रमाणे आरक्षण धोरण लागू करण्यात येत आहे ज्यामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ४ टक्के आरक्षण मिळणार आहे

 

• • महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.यामध्ये मागास व वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची तयारी असेल.
  • साखर कारखाना आणि सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यात येणार आहे तसेच सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा केल्या जाणार आहेत

 

• • महिलांकरीता खुल्या गटातील आरक्षण पदावरील निवडणूकीत महिलांना नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अवश्यक नाही.

 

• • महाराष्ट्र राज्यातील अकृषि विद्यापीठांच्या सर्व शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.- विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४ ४ सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
    – राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय
    – थकबाकीची रक्‍कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येणार
    – २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येणार
    – थकबाकीची रक्‍कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार

 

• • ग्रामपंचायत, जिल्हाधिकारी व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळण्याची सुविधा आणण्यात आली आहे.

 

• • पुण्यातील दौंड येथे वरिष्ठ न्यायालय निर्माण करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आलेली आहे आणि पद भरण्यासाठी या न्यायालयाची मान्यता आहे.

 

• • मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्याची मंजूरी दिली आहे

 

• • पुणे पालिकेच्या हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत आणि दुरुस्तीपोटीच्या फरकातील रक्कम न वसूल करण्याचा निर्णय आला आहे

 

• • अमरावतीत एक अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय निर्मितीसाठी मंजूरी देण्यात आलेली आहे आणि पद भरण्यासाठी या न्यायालयाची मान्यता आहे.

 

• • रस्ते विकास महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून १७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली आहे.
    महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी (२६९) लिमिटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता
    

 

• साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, निकषही निश्चितराज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (11९0८) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी
  मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णयआतापर्यंत प्राप्त प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीकरीता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णय. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीच्या मयदिपर्यंतच मंजूरी देण्यात येणार
• राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी केंद्राप्रमाणे आरक्षण धोरण लागू करण्यात येत आहे ज्यामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ४ टक्के आरक्षण मिळणार आहे